भोपाल : मप्र की शिवराज सरकार हरदा, देवास और रीवा जिले में 12 हजार 324 हेक्टेयर में बांस लगाएगी. इन क्षेत्रों का चयन “एक क्षेत्र-एक उत्पाद” के तहत किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए पांच साल का रोडमैप तैयार करने के बाद यह परियोजना शुरू की गई थी। यहां बांस लगाने के अलावा 3500 बांस किसानों को उन्नत प्रशिक्षण भी मिलेगा। वहीं, 11 बांस प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
Subsidy for Bamboo Farming
वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि अब से बांस के बागानों की सुरक्षा के लिए सीमेंट के बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे बल्कि बांस के पेड़ लगाकर टैफे बनाए जाएंगे। इसके अलावा, किसानों को इन तीन जिलों में पांच साल के भीतर 6214 हेक्टेयर चरागाह (गैर-कृषि) पर बांस लगाने के लिए अनुदान प्राप्त होगा। इससे किसानों का आर्थिक स्तर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बांस के उत्पादों के बेहतर दाम लाने के लिए बांस बाजार और एंपोरियम की भी मदद ली जाएगी।
बांस की खेती के लिए केंद्र सरकार प्रोत्साहन भी देती है
बता दें कि केंद्र सरकार किसानों को बांस लगाने के लिए प्रति पेड़ 120 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इसे उगाने से किसानों को होने वाले जोखिम कम हो जाते हैं। क्योंकि किसान बांस के बीच अन्य फसलें भी उगा सकते हैं। पहले बांस काटने पर वन कानून लगाया जाता था, लेकिन अब इसे पेड़ नहीं, बल्कि घास की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इसकी कटाई पर रोक नहीं है। इस योजना से बांस की खेती में मदद मिली है। बाँस की 136 प्रजातियाँ हैं। बांस की खेती कम लागत में की जा सकती है
बता दें कि बाँस उगाना अन्य फसलों की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक और अधिक लाभदायक है। उन्होंने कहा कि आपदाओं के दौरान अन्य फसलों के खराब होने की आशंका रहती है, लेकिन बांस को किसी भी समय नुकसान नहीं होता है। बांस की खेती सस्ते में की जा सकती है क्योंकि उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की लागत कम होती है।
मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन कार्यक्रम क्या है
मध्य प्रदेश बांस परियोजना के तहत, मध्य प्रदेश सरकार ने 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस लगाने का लक्ष्य रखा है। कई तरह की जमीन अलग रखी गई है, जैसे सरकारी वन भूमि और किसानों की जमीन पर बांस लगाया जा सकता है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि किसान विभिन्न प्रकार के बांस उगा सकता है, इस कार्यक्रम के तहत 2400 हेक्टेयर वन भूमि और 1600 हेक्टेयर किसानों की भूमि तैयार की गई है। इसके तहत मध्यप्रदेश में करीब 55 हजार लाख बांस के पौधे रोपे जाएंगे। सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में लगभग 25 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।